The issue of providing uniforms in social welfare schools | समाज कल्याण के स्कूलों में यूनिफ़ॉर्म देने का मामला: लखनऊ हाई कोर्ट ने 2 प्रमुख सचिवों को कहा- वीडियो कॉफ्रेंसिंग से अगली सुनवाई में हाजिर हों – Lucknow News
लखनऊ हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर पिछले आदेश में बेसिक शिक्षा व समाज कल्याण के प्रमुख सचिवों से पूछा था कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चों को यूनिफ़ॉर्म की सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस विषय पर जवाबी शपथ पत्र दाखिल करके बताएं
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वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई पर उपस्थित हों शपथ पत्र दाखिल करने के लिए जिस पर न्यायालय ने इस विषय पर एक माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जाता है, उसे शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को बताए या बेसिक शिक्षा विभाग व समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई पर उपस्थित हों।
नवम्बर के पहले सप्ताह में होगी अगली सुनवाई मामले की अगली सुनवाई नवम्बर के पहले सप्ताह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यूपी अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया है।
एक माह का मांगा समय न्यायालय ने 3 अप्रैल के आदेश में दोनों प्रमुख सचिवों का शपथ पत्र न्यायालय में देने को कहा था लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी न दाखिल होने पर न्यायालय नाराज होते हुए पिछले आदेश में दोनों अधिकारियों को यह आदेश दिया की या तो शपथ पत्र दाखिल करें नहीं तो न्यायालय में हाजिर हों। जिस पर शपथ पत्र दाखिल करते हुए न्यायालय से इस मामले में निर्णय के लिए एक माह का समय मांगा गया।
