IFC will cooperate in infrastructure and agricultural technology | बुनियादी ढांचे और कृषि तकनीक में सहयोग करेगा आईएफसी: इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ग्लोबल एमडी मखतार डियोप ने सीएम योगी से मुलाकात की – Uttar Pradesh News

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मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात मखतार डियोप के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरिशप (पीपीपी) के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे और कृषि तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को लेकर उत्सुकता जाहिर की गई। आईएफसी ने प्रदेश में नमामि गंगे की तर्ज पर एक राज्यव्यापी जल कार्यक्रम विकसित किए जाने पर भी चर्चा की गई। जो वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आईएफसी को सहयोग के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया।

सीएम योगी के संकल्प का किया समर्थन

आईएफसी के ग्लोबल एमडी मखतार डियोप ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और कृषि तकनीक (एगटेक) के माध्यम से फोकस किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने बताया कि भारत के पहले और सबसे बड़े बिजली क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट इंडीग्रिड में आईएफसी ने 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। जिसकी मदद से भारत के ट्रांसमिशन सेक्टर का आधुनिकीकरण हो रहा है। वहीं, आईएफसी पीपीपी परियोजनाओं के सलाहकार के रूप में भी सक्रिय है।

शहरी बुनियादी ढांचे पर आईएफसी का फोकस

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए आईएफसी और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 शहर (कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज) हैं जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक है, जो इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं।

आईएफसी के सहयोग से वर्ल्ड बैंक ग्रुप 100 शहरों के कार्यक्रम के समर्थन से, एक राज्य मध्यस्थ सरकारी गारंटी या क्रेडिट वृद्धि के साथ एक पूल आधार पर ऋण/बांड जुटा सकता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ डब्ल्यूबीजी-एडीजी 100 शहरों के कार्यक्रम का उद्देश्य 100 शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में बैंक योग्य परियोजनाओं को वितरित करना है। यह कार्यक्रम अभी प्रारंभिक चरण में है।

पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दे रहा आईएफसी

आईएफसी ने 2007 से अब तक रसायन और उर्वरक, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, स्वास्थ्य और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में 29 परियोजनाओं में लगभग 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। प्रदेश सरकार के पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के प्रयासों में, आईएफसी ने जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत आईएफसी पीपीपी के रूप में ई-बसों की खरीदारी, संचालन और रखरखाव की सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

आईएफसी की भारत कृषि तकनीक सलाहकार परियोजना (आईएएपी) 30,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा रही है। आईएफसी ने प्रदेश के जल निगम और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ मिलकर पीपीपी के तहत गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं में निवेश किया है। 2017 में शुरू की गई यह परियोजना मथुरा और वाराणसी में एसटीपी के निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और रखरखाव में निजी क्षेत्र को शामिल करती है।