Salary of more than 2 lakh employees of the state is stopped | प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का रुका वेतन: 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर देना था संपत्ति का ब्यौरा – Lucknow News
प्रदेश के मुख्य सचिव के आदेश पर अपनी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 2.44 लाख राज्य कर्मचारियों-अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने के निर्देश दिए थे।
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मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिये सभी विभागों को आदेश दिया था, कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा देने वालों को ही अर्गस्त माह का वेतन दिया जाए।
संपत्ति का ब्यौरा देने में शिक्षा और चिकित्सा विभाग रहे सबसे ज्यादा फिसिड्डी…
उत्तर प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं। इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल- अचल संपत्ति का ब्योरा दिया।संपत्ति का ब्योरा देने में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक आगे रहे। शिक्षा विभाग के कार्मिक संपत्ति को छिपाने में आगे हैं। सबसे फिसड्डी बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग साबित हुए। 17 अगस्त को जब यह आदेश जारी हुआ था, तब 131748 यानी की 15 फीसदी राज्य कर्मियों ने ही पोर्टल पर अपनी संपत्ति दर्ज की थी। 20-31 अगस्त के बीच यह बढ़कर 71 फीसदी हो गया। शासन के एक उच्चपदस्थ अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
आईएएस, पीसीएस को नहीं देना था ब्यौरा
मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा देने से सिर्फ आईएएस और पीसीएस अफसरों को ही मुक्त रखा गया है, क्योंकि ये अफसर एक अलग पोर्टल स्पैरों पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देते हैं।
